पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आगामी पौषभित्रमा सबै स्थानीय तहहरूमा ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
आइतबारबाट सुरु भएको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ सम्बन्धी अनलाइन तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सो कुरा बताएका हुन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामा स्थानीय तहको भूमिका रहने बताउँदै उनले यो प्रणालीले स्थानीय पालिकाका कार्यहरू पारदर्शी र जनमैत्री बन्न सहयोग पुग्ने कुरामा जोड दिए ।
प्रदेश सचिव इन्दु घिमिरेले यो मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक रहेको बत्ताइन्। गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले प्रतिष्ठान स्थानीय तहहरूको समग्र क्षमता विकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कूल ८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशमा ६८ स्थानीय तहहरूले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् र बाँकी १७ स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन हुन् क्रममा रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले श्रावणदेखि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले क्षमता बृध्दिका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७७ मार्ग ३ गते स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । स्वमूल्याङ्कनका १० वटा विषयक्षेत्रहरु रहेका छन् ।
