८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि आयोग फिर्ता गर्न हस्ताक्षर

अ+ अ-

गण्डकी । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन माग गर्दै पोखरामा सङ्कलित हस्ताक्षर आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ कास्की शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघिको शहिदचोकस्थित चौतारामा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो । वर्षौदेखि खनजोत एवं उपयोग गर्दै आएका किसान र सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको आयोग खारेजीको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको अध्यक्ष रघुनाथ भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महासङ्घका केन्द्रीयसदस्य टीका अधिकारी, चुडामणि बराल, शिवजी कोइराला र देवेन्द्रराज शर्मा, उक्त आयोगका विज्ञ सुशीला पराजुली, भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङसहितको टोलीले सङ्कलित हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्‍याउनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेललाई बुझाएको हो ।

सहायक प्रजिअ पौडेलले हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याइने जानकारी दिए । अभियानमा ११ हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस