२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लामा ४० लाख राजस्व सङ्कलन

अ+ अ-

खलङ्गा । जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले जडीबुटी सङ्कलनबाट रु ४० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यहाँका आठ स्थानीय तहबाट जडीबुटी व्यापारीबाट सो राजस्व सङ्कलन गरिएको हो । तातोपानी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिका अरु स्थानीय तहभन्दा बढी जडीबुटी पाइने स्थानीय तहमा पर्छन् ।

विशेषगरी गुठीचौर र पातारासीका नागरिकको मुख्य आयस्रोतको माध्यम नै जडीबुटी सङ्कलन हो । यहाँका पाटनमा जिल्लाभरिका नागरिक नै जाने गर्छन् । कोरोना कहरबीच पनि जटीबुटी सङ्कलनबाट राम्रो कमाइ भएको यहाँका स्थानीयवासी बताउछन् । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कोरोना महामारीकै बीचमा विभिन्न २० प्ररकारका जडीबुटीबाट २० टन २०० क्विन्टल जडीबुटी सङ्कलन तथा निर्यात गरिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी धुपी साढे दुई टन निर्यात गरिएको हो । त्यसैगरी सेतक चिनी साढे दुई टन, चिराइतो नौ क्विन्टल, तितेपाती साढे दुई टन, सुनपाती तीन टन, पाखनबेद साढे दुई टन, सुगन्धवाला ९सुमायो० एक टन पाँच क्विन्टल निर्यात गरिएको जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्कबहादुर महतले बताए ।

जिल्लाका ७३ व्यापारीले यो पटक जडीबुटी निर्यात गरेका हुन् । कार्यालयले रु ४० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा जडीबुटी सङ्कलनबापत रु २९ लाख ४७ हजार र घर निर्माणको पुर्जा वितरणबापत रु १० लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । यार्सागुम्बाबाट रु १२ लाख ३० हजार, सेतक चिनीबाट रु चार लाख २० हजार, विषजराबाट रु एक लाख ४१ हजार, धुपीबाट रु ७० हजार, कालादानाबाट रु ५५ हजार ३००, रातो च्याउबाट रु ५५ हजार, पाखनबेदबाट रु एक लाख ८६ हजार, वन लसुनबाट रु २० हजार ५०० पदमचालबाट रु १७ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरिएको सूचना अधिकारी महतले बताए ।

कार्यालयका अनुसार जुम्लाबाट २० टन जडीबुटी बाहिर निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा सङ्कलन भएको २० टनभन्दा बढी जडीबुुटी जुम्लाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा जडीबुटीले यहाँका स्थानीयवासीको आर्थिक स्रोतमा टेवा पुगेको जडीबुटी व्यापारी दिपक बोहोराले बताए ।