६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाल विकास शिक्षकलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) मा कार्यरत सहयोगी शिक्षकलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसँगको आजको भेटवार्तामा मन्त्री पौडेलले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका विषयमा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताएका हुन्। देशका कुन कुन स्थानीय तहले पालना गरेको छैन, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुगमन तथा समन्वयका लागि शिक्षा, समन्वय एकाइका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन यही महिनाको अन्तिमसम्ममा निकाल्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै शिक्षकको आन्तरिक बढुवा पनि हुने बताए ।

शिक्षकका मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र संविधान संशोधनमार्फत टुड्ग्याउने विषयलाई टिपोट गरी ल्याउन निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस