२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुकुमपूर्वका तीनवटै स्थानीय तहमा सफ्टवेयर प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन सुरु

अ+ अ-

रुकुम (पूर्व) । रुकुम (पूर्व) का तीनवटै स्थानीय तहले सफ्टवेयर प्रणलीमार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरेका छन् । भूमे, पुथाउत्तरगङ्गा र सिस्ने गाउँपालिकाले सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत राजस्व सङ्कलनको कार्य थालेका हुन् ।

भूमे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले इन्टरनेटको समस्यालाई समाधान गरी सबै वडामा यो प्रणाली लागू गर्ने अभियानमा गाउँपालिका लागि परेको बताए ।

सो गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६१ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा गत मङ्सिर १५ सम्म १७ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै पुथाउत्तरगङ्गाले राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक बनाउने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर प्रणाली अङ्गालिएको गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख नवराज खड्काले बताए ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबै वडामा नियमितरुपमा इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा भने यो प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सिस्ने गाउँपालिकाले पनि यही पुस १ गतेबाट सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले जानकारी दिए । राजस्व प्रणालीमा एकरुपता ल्याई राजस्व सङ्कलन कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयरमार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरिएको उनले बताए ।

गाउँपालिकाले चालु आव २०७८/७९ मा रु एक करोड १० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सफ्टवेयरबाट राजस्व सङ्कलन गर्न जिल्लाका ३१ वटै वडाका वडा सचिव, एमआइएस फिल्ड सहायक र कम्प्युटर अपरेटरलाई तालिम दिइएको छ । तीनवटै पालिकामा गाउँपालिकाको आयोजना र सफ्टेक इन्फोसिस प्रालि काठमाडौँको प्राविधिक सहयोगमा वडा सचिव र अन्य कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको हो ।

यसअघि हस्तलिखित रसिदको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा विद्युतीय प्रणालीले राजस्व सङ्कलनमा सहजता आउन विश्वास गरिएको छ । अब गाउँ तथा वडा पालिकाले सङ्कलन गर्दै आएका विभिन्न सेवा शुल्क, व्यवसाय दर्ता शुल्क र मालपोत करलगायत अन्य सबै राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने छन् ।

कहिलेकाहीँ विद्युत् र इन्टरनेट नहुँदा केही समस्या भए पनि यो प्रणालीले सेवा दिने र लिने दुवैलाई सहज हुनेछ । यसअघि हस्तलिखित रसिदको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्दा बेरुजु आउने गरेकोमा त्यो समस्या अब समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।