२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

अ+ अ-

म्याग्दी । कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले म्याग्दीको जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार कटानको जोखिममा परेको छ ।

हिउँद सकिन लाग्दा समेत कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजार संरक्षणका लागि सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम सुरु भएको छैन ।

नदी नियन्त्रण योजनामा भएको ढिलाइले बेनीको कालीपुल, गणेशटोल, संगमचोक र मंगलाघाट क्षेत्र कटानको जोखिममा परेको स्थानीयबासी टंक हमालले बताए ।

‘कालीगण्डकीमा गत असार १ गते आएको बाढीले बेनीको संगमचोक पछाडि र कालीपुल बसपार्क क्षेत्रमा यसअघि निर्माण भएको करिब १०० मिटर ग्यावीयन पर्खाल भत्काएर कटान गरेको थियो,’ उनले भने ‘हिउँदको सुरुआतमै हुनुपर्ने नदी नियन्त्रणको काम मध्य माघ हुँदा समेत सुरसार नहुँदा बर्खामा बाढीले कटान गर्ने जोखिम बढेको छ ।’

गर्मी सुरु भएपछि नदीमा पानीको सतह बढ्ने, बाढी आएपछि काम अधुरो हुने र लगानी खेर जाने जोखिम हुन्छ । नदी नियन्त्रण योजनालाई छिटो सुरु गराउन नगरपालिकाले ताकेता गर्नुपर्ने हमालको भनाइ छ ।

जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचिमा रहेको बेनी बजारमा एक हजार भन्दा बढी घरधुरीको बसोबास छ । रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले बेनी बजारमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ ।

ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले केही दिनमै ठेकेदारले बेनीको कालीपुल र संगमचोकको कालीगण्डकी किनारमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु गर्ने परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विश्वकर्माले बताए ।

‘दुई ठाउँमा तीन सय ४० मिटर पक्की पर्खाल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने ‘यसपालि रु. चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बेनी बजार संरक्षण आयोजनाको रु. नौ करोडको ठेक्का लगाएर थप बजेटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौ ।’

इन्जिनियर विश्वकर्माका अनुसार कालीपुल र संगमचोक पछाडि म्याग्दी जेसिजको भवन नजिकै १७०/१७० मिटर पर्खाल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ । परियोजनाले गत वर्ष म्याग्दी बेनी तर्फ रु. तीन करोड र पर्वत बेनीतर्फ रु। दुई करोड बराबरको नदी नियन्त्रणको काम गरेको थियो ।