२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने राष्ट्रसंघको चेतावनी

अ+ अ-

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख मिशेल ब्याशेलेले म्यानमारका जनताको ज्यान र स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशिल नबनेकोमा सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले म्यानमारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियालाई अप्रभावी रहेको टिप्पणी गर्दै यसमा संकटको परिमाणसँग मिल्दोजुल्दो तत्काल भावनाको अभाव रहेको बताएका छन् ।

म्यानमारका सैनिक शासकलाई आफ्नै जनताविरुद्ध हिंसा बन्द गर्न र छिटो नागरिक शासन पुनःस्थापित गर्न विश्व नेताहरुले दबाब बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

म्यानमारमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनस्थापना गर्न र प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघन र दुव्र्यबहारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सुनिश्चित गर्नको लागि तत्काल कदम चाल्नुको विकल्प नभएकोमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले जनाएको छ ।

म्यानमारको सेनाले गत वर्ष फेब्रुअरी १ मा सत्ता कब्जा गरी नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दै नेत्री आङ साङ सुचीलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।

उक्त कदमको विरोधमा म्यानमारका जनताको विद्रोह जारी छ । यस क्रममा सेनाले गरेको रक्तपातपूर्ण कारवाहीमा सयौंले ज्यान गुमाएका छन् ।
अझैपनि हजारौं नागरिकलाई सरकारको विरोधमा लागेको आरोपमा सेनाले हिरासतमा राखेको छ ।