२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पाँच अध्यादेश सर्वसम्मत स्वीकृत

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकबाट पाँच अध्यादेश सर्वसम्मत स्वीकृत भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक चालु नभएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनका लागि जारी भएका पाँच अध्यादेश बैठकबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएका हुन् ।

बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टलाई ‘कणाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ स्वीकृतका लागि सभामा प्रस्ताव गर्न समय दिए ।

उक्त विधेयक योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले यही पुस २८ गते प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । पेश भएका कुनै पनि अध्यादेशमा विरोधको सूचना नआएपछि सभामुख शाहीले सभामा निणयार्थ पेश गरेसँगै तीनवटै अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हिजो प्रदेशभसा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ र ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ पनि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत गरिएको छ ।

उक्त बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंह, सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले आ–आफ्ना समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ २३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख शाहीले जानकारी दिए ।