अन्ताल्या (टर्किए) । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्न तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१)अन्तर्गत आज यहाँ आयोजित जलवायु वित्तसम्बन्धी सातौँ द्विवार्षिक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादमा ४४ अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु वित्तको अपर्याप्तता, असमान वितरण र जटिल पहुँच प्रक्रियाले जोखिममा रहेका मुलुकको जलवायुकार्य प्रभावित भएको बताए
उनले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न अतिकम विकसित राष्ट्र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन रणनीति कार्यान्वयनका लागि दसौँ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए ।
घरेलु स्रोत सीमित र विकासका अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले जलवायु वित्तमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण स्रोतको हिस्सा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु वित्तका सन्दर्भमा समय, वित्तको गुणस्तर र पहुँचलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सन् २०२० देखि २०२५ सम्म वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अपेक्षाअनुसार पूरा हुन नसकेको बताए। वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन हुने ढिलाइले जलवायु कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने उनले उल्लेख गरे।
उनले सन् २०२० देखि २०२४ सम्मको जलवायु वित्तमध्ये अनुकूलन क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र जलवायु न्यूनीकरणमा ६२ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अनुकूलन तथा हानि र क्षतिका क्षेत्रमा लगानीको असन्तुलन तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२४ मा ३० अर्ब अमेरिकी डलर ऋणका रूपमा प्रवाह भएको र सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको बताए। अतिकम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रका लागि जलवायु वित्त तीन गुणाले वृद्धि गर्दा उनीहरूको आवश्यकताको ४९ देखि ८४ प्रतिशतसम्म पूरा हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा जटिल प्रक्रियागत व्यवस्था, अत्यधिक सहवित्तीयकरणको सर्त र रकम निकासामा हुने ढिलाइका कारण समस्या भोगिरहेको उनले बताए। निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन आवश्यक भए पनि त्यसले ठूला बजारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै अनुकूलन र हानि तथा क्षतिका क्षेत्रमा निजी लगानीले मात्र आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
निजी वित्त सार्वजनिक वित्तको पूरक हुन सक्ने तर त्यसको विकल्प हुन नसक्ने बताउँदै उनले लगानी जोखिम र वित्तीय लागत घटाउने, स्थानीय वित्तीय संस्थाको क्षमता बढाउने तथा प्रत्याभूति र जोखिम बाँडफाँट गर्ने वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष अगस्ट २६ मा आएको विपद्पछि मुलुकले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण दायित्व सामना गर्नुपरेको बताए। विपद्पछि तत्काल उपलब्ध भएको पूर्वव्यवस्थित वित्तीय स्रोत ऋणमा आधारित रहेको र हानि तथा क्षति सम्बोधन कोषबाट प्राप्त सहयोग पनि ढिलो तथा सीमित भएको उनले उल्लेख गरे ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा आवश्यक अनुदानमा आधारित, समन्वित र शीघ्र सहायता अझै उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । आकस्मिक विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने अनुदानको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध हुने तरल वित्तीय संयन्त्र स्थापना गर्न उनले अतिकम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट आग्रह गरे ।
उनले विपद्प्रति उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न मुलुकको वित्तीय क्षमता विस्तार गर्ने ‘फिस्कल स्पेस फर रेजिलियन्स’ रूपरेखालाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए। उक्त रूपरेखा कोप-३१ का क्रममा आफूले प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जलवायु वित्तकार्य कार्यक्रममार्फत सार्थक प्रगति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्ने ‘ग्लोबल मुटिराओ’को आह्वान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
