२८ कार्तिक २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विराटनगरमा भू-सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी

अ अ+ अ-

मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो १९ वटै वडाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको तयारीमा लागेको छ । यससँगै कित्ताकाट खुलाउन आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ कात्तिक २७ गते नापी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको विवरण तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको २०८३ असोज २३ गतेको निर्णयअनुसार भू-उपयोग परिषदबाट स्वीकृत आधार तथा मापदण्डका आधारमा तयार पारिएको विवरण नापी कार्यालयमा पठाइएको हो । लामो समयदेखि रोकिँदै आएको जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको घरजग्गा कारोबारले पुनः गति लिने भएको हो ।

महानगरपालिकाले वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनसँगै १९ वटै वडाको विवरण समेटिएको विद्युतीय तथ्यांक फाइल र तथ्यांकक भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक कागजात नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराएको छ ।

भू-उपयोग वर्गीकरणको विवरण आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेपछि लामो समयदेखि कित्ताकाटको प्रतीक्षामा रहेका जग्गाधनीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा प्रभावित हुँदै आएको जग्गा किनबेच, अंशबन्डा, जग्गा छुट्याउने तथा अन्य घरजग्गासम्बन्धी कामले अब सहजता पाउने विश्वास गरिएको महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए। महानगर प्रमुख कोइरालाका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र भू-सेवा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको बताए ।

उनका अनुसार भू-सेवा सञ्चालनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने महानगरको योजना रहेको उनले बताए ।

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले भू-सेवा सञ्चालनको तयारी प्रारम्भिक चरणमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक काम अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी विवरण व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता आउनेछ ।

0 Comments