२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमाले संसदीय दल बैठक : महाअभियोगको समीक्षा मात्र, औपचारिक निर्णय भएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्तारुढ दलले गरेको महाअभियोग प्रस्तावबाट आक्रोशित बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक ठोस औपचारिक निर्णयबिना सकिएको छ ।

हिजो (आइतबार) साँझ मात्रै एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिवालयको बैठक गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका थिए ।

आज (सोमबार) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भएको संसदीय दलको बैठकमा एमाले सांसदहरूले महाअभियोगको विषयमा नेतृत्वले थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताएका छन् ।

एमालेका कतिपय नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न थप ४ जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा एमाले सबै सांसदहरूलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको एक सांसदले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा महाभियोगबारे अध्यक्ष ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले राणाविरुद्धको महाअभियोग व्यक्तिगत आक्रमण मात्र नभएर अदालतलाई गिजोलिरहने मनसायले आएको बताएका थिए ।