२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरालाई कार्बन तटस्थ सहर बनाउन छलफल

अ+ अ-

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना र बेलायती सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा पोखरालाई कार्बन तटस्थ सहर बनाउने बारे छलफल भएको छ ।

महानगरको ‘दीर्घकालीन सोचपत्र पोखरा २१००’ मा पोखरालाई कार्बन तटस्थ सहर बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकाले सो लक्ष्य पूरा गर्न महानगरभित्र मुख्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरु पत्ता लगाई सोको निराकरणका लागि आवश्यक रणनीति अपनाउने उद्देश्यले सरोकारवालाबीच कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रा डा. ओम शर्माले पोखरालाई कार्बन न्युट्रल बनाउन आवश्यक रहेको विषयसँगै महानगरको स्थिति पत्रमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

परियोजनाका प्राविधिक निर्देशक डा. जिम आर्थरले महानगरले दीर्घकालीन सोच बनाउँदा कार्बन न्युट्रल बनाउने विषयमा गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गर्दै उक्त कार्यमा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय सहरका रुपमा थप परिचित बनाउन महानगरको अग्रसरतालाई प्रशंसनीय रहेको धारणा राखे ।

सुदृढ परियोजनाका नीतिगत सल्लाहकार तथा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कार्बन तटस्थताको दिशामा अघि बढ्न जरुरी भएको र सो कार्यमा पोखरा महानगर अग्रस्थानमा रहेको बताए ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले कार्बन उत्सर्जन अहिलेको अति आवश्यक विषय भएकाले यसमा सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

उनले वातावरण मैत्री हरित दिगो र समावेशी विकासका क्षेत्रमा महानगरले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउँदै दूतावासका तर्फबाट यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालस्थित बेलायती दूतावासका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सविता थापाले अबको युग कार्वन तटस्थाको बनाउन अपरिहार्य भएकाले पालिकाहरुले कार्बन तटस्थ योजना बनाएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले महानगर दीर्घकालीन सोचअनुरुप कार्वन तटस्थाको विकासको मोडलमा अगाडि बढेर मार्गचित्र तय भएको र त्यसको कार्यन्वयनमा लैजाने सबैको दायित्व रहेको बताए।

महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष रामचन्द्र लामिछानेले पोखरा पर्यावरणीय संवेदनशील सहर भएकाले यहाँका विकास योजनाहरुलाई कार्बन तटस्थ बनाएर तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले यस्ता कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै प्रदेश मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

सुदृढ परियोजना पोखराका संयोजक होमनाथ गैरेले महानगरको स्थिति पत्र तयारका क्रममा सङ्कलित सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रारम्भिक नतिजा प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका विषयमाथि सरोकालाहरुले विषयगत रुपमा छलफल गरेर न्यून कार्बन उत्सर्जनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै महानगर, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिबारे स्पष्ट गरेका थिए ।