२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेल किन्न निगमलाई चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषको आज बसेको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ता बापतका नपुग चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

गत बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपश्चात् पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएपछि निगमको खरिद मूल्य बढेर घाटा बढ्दै गएको छ ।

निगमले आइओसीलाई मार्च महिनामा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको रकम अपुग भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट नपुग रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । निगमले प्रत्येक महिनाको आठ र २३ तारिखका दिन आइओसीलाई किस्ता बुझाउँदै आएको छ ।

यसअघि स्थिरीकरण कोषबाट गत जनवरी महिनामा निगमलाई एक अर्ब ८० करोड उपलब्ध गराइएको थियो । निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न मद्दत पुग्ने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।

पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझ धेरै नै नपुग हुने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ । विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर नाघेको छ ।