काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले भीमदत्त नगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । नगर भित्रका १० वटा पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाउँदा एक करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा आइतबार पत्रकार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खेम भण्डारीले उजुरी दर्ता गराएपछि कागज नियन्त्रणमा लिइएका हुन् ।
भण्डारीले १० वटा पुलको सिपिआर बनाउँदा प्रक्रिया नै मिचेर इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीको छनोट गरिएको र कानुनअनुसार सिपिआर स्वीकृत नहुँदै एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरेका थिए ।
अख्तियारका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त बस्नेतले नगरपालिकालाई पत्र काटेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइएको बताए । ‘यसलाई छापा मारेको भन्न मिल्दैन, पत्र काटेर कागज अख्तियारमा ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘संवेदनशील मुद्दा भएकाले कागजात नष्ट नहुन भनेर उजुरी परेको अर्को दिन नै तदारुकता देखाएका हौँ ।’
बस्नेतले अब उजुरी उपर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको बताए । ‘सामान्यतया उजुरी परेको १५ दिन भित्र कागजात नियन्त्रणमा लिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘उजुरीको गामभ्रियतालाई हेरेर चाँडो गरेका हौँ ।’
नगरको वडा नम्बर १९ को काली खोला पुल–२, वडा नम्बर ९ का क्रमशः कामी काटे खोला पुल र गताडी खोला पुल, वडा नम्बर ३ को खनिया खोला पुल, वडा नम्बर १८ को भासी खोला पुल, वडा नम्बर १९ को काली खोला पुल–१, वडा नम्बर १३ महाकाली नदी तटबन्ध भएर जाने खोलामा पुल, वडा नम्बर १० को तिलकेनी खोला पुल, वडा नम्बर ९ र १० बिचको खरिया खोला पुल तथा वडा नम्बर १५ को गोबरिया खोला पुलको एकसाथ सिपिआर बनाउने भन्दै कन्सल्टेन्सी कम्पनी छनोट गर्दा कानुन मिचेको भण्डारीको आरोप छ ।
साथै, नेपाल सरकार भौतिक योजना मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गतको सडक पुल शाखाबाट सिपिआर स्वीकृत नगराई मल्ल एण्ड ग्रुप इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई कानुन विपरीत एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पनि उनले दाबी गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेको वडा नम्बर १३ को पुलको समेत सिपिआर बनाएर भुक्तानी दिइएको भण्डारीको आरोप छ ।
