काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्वतीय क्षेत्र स्वच्छ पानी तथा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको र पर्वतबाटै विश्वको झन्डै आधा जनसङ्ख्याले पानीका स्रोतहरू प्राप्त गरिरहेकाले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ का सन्दर्भमा आजदेखि यहाँ सुरु भएको दिगो पर्वतीय समाधानसम्बन्धी क्षेत्रीय नीतिगत बहससम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘पर्वतहरू भनेका संसारको झन्डै आधा जनसङ्ख्याका लागि स्वच्छ पानीको स्रोत मात्र नभएर विश्वका समग्र जैविक विविधताको घर पनि हुन् भन्ने कुरा हामी मानवले मनन गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले पर्वतीय क्षेत्रका मुलुकहरूले ठुला समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ र यस्ता समस्याहरू प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । पर्वतहरू भनेका प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका स्रोतहरू हुन् भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘मानवीय जीवनको विकास तथा जीविकाका लागि पनि पर्वत र यसबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतहरूको ठुलो सहयोग रहेको छ, त्यसैले पर्वतीय क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि सबै मानिस लाग्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समयमा कैयौँ अध्ययनहरूले विश्वमा हाल बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको विश्वव्यापी उष्णताको तुलनामा पहाड पर्वतहरू बढी मात्रामा मारमा परेका देखाएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेका मानिस र पहाड पर्वतहरू एकै खालका समस्याहरूबाट गुज्रिएका छन् भन्दै यसका प्रमुख चुनौतीहरूमा गरिबी, खाद्य असुरक्षा, वातावरणीय विनाश, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम नै अहिलेका प्रमुख समस्या रहेको बताए ।
हिउँ पग्लिने, हिमनदी पग्लिने, बढ्दो खडेरी, अस्वाभाविक वर्षा, बाढी र पहिरो आदिका कारण पहाड पर्वतलाई बढी मात्रामा प्रभाव पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मानवीय जीवन र पर्यावरणीय सन्तुलनमा पहाड र पर्वतको महत्त्वका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा नै चेतनामूलक कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालले धेरै अघिदेखि नै दिगो पर्वतीय विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २६) मा पनि नेपालले यस विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि सारेको दृष्टान्त पेस गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले पर्वतीय क्षेत्रको महत्त्व र आवश्यकताका विषयमा आवश्यक नीति निर्माणका लागि काम गरिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले यो एजेन्डालाई विश्वव्यापी बनाउनका लागि नेपालले विश्वका पर्वतीय मुलुकहरूसँगको साथ सहयोग र समन्वय खोजेको पनि बताए । उनले भने, ‘विश्वका पर्वतीय मुलुकहरूको यो साझा चासो सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले यो एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहने छ ।’ यस वर्ष पर्वतीय क्षेत्रका स्रोतहरूको दिगो प्रयोग तथा पर्वतको महत्त्व र संरक्षणका विषयमा सचेतना जागृत गर्ने काम गरिने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीले धारणा राखे ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोगहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, विश्व वन्यजन्तु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण सङ्घ, विकास साझेदार, गैरसरकारी सङ्घ संस्थालगायतको सहकार्यमा भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा प्रत्यक्ष र जुम प्रविधिमार्फत विश्वका १२ देशका झन्डै डेढ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।
