काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जनप्रसाद कोइरालाविरुद्धको रिटको पेसी पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ ।

पूर्ण इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुँडाल रहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ११ साउन २०७७ मा श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहर गरेकोमा कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन गरेका फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन रिट दायर गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार : रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला सर्वोचले पुनरावलोकन गर्ने

सम्बन्धित समाचार : रञ्जन कोइराला छुटाउने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता

रिटको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक १० चैत २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

तर, उक्त दिन रिटलाई सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि आज सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा

१५ असार २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा रञ्जनको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । जसअनुसार साढे आठ वर्ष कैद बसेर कोइराला कारागारमुक्त भएका थिए ।

उक्त फैसला पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।