काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक-२०७९ अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
बैठकमा कानुन न्याय ताथ संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा द्वन्द्वका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । भूमि व्यवस्थाका सन्दर्भमा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमिबाट विदेशी फौज हटाउने कुरा सम्बोधन नभएकाले बजेट जनमैत्री नभएको जिकिर गरे ।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले गरिब परिचयपत्र कार्यक्रमलाई २७ जिल्लामा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा पुर्याउन जरुरी रहेको औँल्याए । उनले बाढी पहिराबाट विस्थापितलाई पनि अव्यवस्थित बसोबासभित्र समेटेर त्यहीअनुसार योजना निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले महिला मन्त्रालयका शीर्षकमा भाग लिँदै सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट सान्दर्भिक रहे पनि कार्यान्वयन कस्तो हुने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले दिनप्रतिदिन नेपाली युवा दुर्व्यसनको सिकार हुँदै गएको र दुर्व्यसनको न्यूनीकरणका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । उनले मुलुकका युवा शक्ति विदेशिनेक्रम रोकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवालाई स्वदेशमा रोकेर सृजनशील सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताए । युवालाई व्यस्त बनाउने योजना नहुँदा युवा दुर्व्यसनमा लाग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले द्वन्द्वपीडितको पहिचान, उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए ।
सांसद जुलीकुमारी महतोले महिलाको आर्थिक पहुँच र वृद्धिमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताए । सांसदहरू दुर्गाकुमारी विक, निरादेवी जैरु, विमला विक, घनश्याम खतिवडा, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), मनकुमारी बिसी, मिना सुब्बाले पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), घनश्याम खतिवडा र जुलिकुमारी महतोले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा खर्च रकमलाई घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
