२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ कम्पनीलाई बिमा समितिले गर्‍यो कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । तोकिएको समयमा वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ कम्पनीलाई बिमा समितिले कारबाही गरेको छ ।

निर्धारित समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै समितिले ती कम्पनीहरूलाई १० हजार देखि १० हजार ५ सय रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको कारणले कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल), एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स छन् ।

यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण जरिवाना गरिएका कम्पनीहरूमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स, नेसनल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड छन् ।

बिमा ऐन २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ बमोजिम कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको व्यवसायको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बिमा कम्पनी प्रत्येकलाई १० हजारका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बिमा कम्पनी प्रत्येकलाई ५ सय थप गरी १० हजार ५०० सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।

बिमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम कम्पनीहरूले आफूले गरेको व्यवसायको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।