१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई असर पर्न गएको जनाउँदै समितिले तत्कालै करमा ५० प्रतिशत घटाएर जनतालाई राहत दिन निर्देशन दिएको हो ।

समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले आज (शुक्रबार) आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलपछि समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई हाल लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको हो ।

हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा, मट्टितेलमा १४ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ ७५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस