२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सार सीमा बाहिरका जाँच केन्द्र हटाउन अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले भन्सार सीमा क्षेत्र बाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी जाँच केन्द्र स्थापना नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र लोहितचन्द्र शाहको संयुक्त इजलासले बिहीबार मेची भन्सार कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

झापाको मेचीनगर–७ जोरसिमलस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मेची भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मले सञ्चालन गरिरहेको जाँच केन्द्र हटाउन, जाँचका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन र निर्वाधरुपमा आवागमन गर्न दिन अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

जोरसिमलको जाँच केन्द्र गैरकानुनी भएको हुँदा त्यसलाई हटाइपाउँ भनी सन्दीप खनालले मेची भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी वलको राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मलाई विपक्षी बनाई हालै उच्च अदालत इलाम इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत साउन १९ गते जाँच केन्द्र हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो अन्तरिम आदेशलाई बिहीबारको फैसलाले सदर गरेको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता अशोक पोखरेलले बताए ।

निवेदकको तर्फबाट पोखरेल र अधिवक्ता सुरज खत्रीले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका न्यायाधिवक्ता तेजबहादुर सिञ्जाली मगरले बहस गरेका थिए ।