२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपदस्थ नेतृ सुकीलाई तीन वर्षको जेल सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । म्यानमारको एक अदालतले अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सन्  २०२० को निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यस निर्वाचनमा सुकीको पार्टी अत्यधिक बहुमतकासाथ विजयी भएको थियो।

सुकीलाई तीन वर्ष कडा परिश्रम गर्नुपर्ने सजाय सुनाइएको स्रोतले जनाएको छ। ७७ वर्षीया नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीको स्वास्थ्य हालसम्म राम्रै रहेको बताइएको छ।

भ्रष्टाचार र अन्य आरोपमा बन्द अदालतले दोषी ठहर गरेपछि गत वर्षदेखि हिरासतमा रहेकी उनलाई पहिले नै १७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। सेनाद्वारा निर्मित राजधानी नेपिडाउमा पत्रकारहरूलाई रोक लगाइएको छ।  सुकीका वकिलहरूलाई प्रेससँग वार्ता गर्न पनि रोकिएको छ।

सेनाले नोभेम्बर २०२० को चुनावमा व्यापक मतदाता जालसाजी भएको आरोप लगाएको थियो। यस चुनावमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले ठूलो जित हासिल गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले मतदान धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको बताए पनि सेनाले त्यस चुनावको नतिजा रद्द गरेको थियो। 

सो चुनावमा ११ लाख भन्दा बढी जालसाजीका घटनाहरू पत्ता लगाएको सेनाको एकपक्षीय दाबी थियो। गत वर्ष सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमार सङ्कटमा फसेको छ। देशको ठूलो हिस्सामा लडाइँ र अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ।