९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि मन्त्रालयले भन्यो-स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छैन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक स्थानीय तह एक कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवा कार्यक्रम निरन्तर रहेको जनाएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै केही स्थानीय तहले करारका नियुक्त प्राविधिकलाई सेवाबाट हटाएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसो नगर्न स्थानीय तहहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

२०७३ सालदेखि यो कार्यक्रम अन्तर्गत २ हजार ५५० जना प्राविधिक रहेको र त्यसका लागि सङ्घले व्यहोर्नु पर्ने बजेट यो वर्ष पनि निरन्तर रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । चालु आवका लागि प्राविधिकहरूको ६ महिनाको तलब र चाडपर्व खर्चका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल कार्यरत यस्ता प्रविधिकहरुलाई कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता दिन र सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

एक गाउँ, एक पशु सेवा प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार स्थानीय तह र संघीय सरकारको आर्थिक योगदानमा हरेक स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कित अन द्वितीय श्रेणीका प्राविधिकहरू सहायक पदमा करार नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस