८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओली सरकार ढाल्न भूमिका खेलेका रावल, पाण्डे, भुसाल र भट्टराईको टिकट अझै अनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ । एमालेका धेरै नेताहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्न टिकट लिएर जिल्ला पुगिसकेका छन् । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्न भूमिका खेलेका मुख्य नेताहरूको टिकट भने अझै निश्चित भएको छैन । 

पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव योगेश भट्टराईलगायतको टिकट अनिश्चित नै रहेको एक नेताले जानकारी दिए । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले अरू अधिकांश नेताहरूलाई चुनावको तयारी गर्न भनिसकेपनि यी चारसहित रवीन कोइराला, दीपकप्रकाश भट्टलाई चुनावी तयारीबारे केही नभनेको ती नेताले बताए । 

पूर्वउपाध्यक्ष रावलले सबै कमिटीबाट आफू एकल सिफारिस गरेकाले टिकट नदिए केही निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

उनको निर्वाचनबाट राप्रपाका नेता दीपक बोहोरालाई दिने एमालेको तयारी रहेको बताइएको छ । 

सचिव भट्टराईले टिकटको टुङ्गो नभए पनि शुक्रवार सामाजिक सञ्जालमार्फत असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ताका लागि ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् । 

उपाध्यक्ष पाण्डे भने  मातृशोकमा छन् ।

रावल अछाम १ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका थिए । भुसाल रुपन्देही १ र ३, पाण्डे चितवन १ र भट्टराई ताप्लेजुङबाट उम्मेदवारको लागि सिफारिस भएका थिए । 

दीपक प्रकाशको क्षेत्रमा नेतृ निरुदेवी पाललाई टिकट दिने बताइएको छ । झापा १ बाट चुनाव लड्न इच्छा राखेका रवीन कोइरालाले पनि टिकट पाउने सम्भावना कम रहेको ती नेताले बताए । 

तत्कालीन ओली सरकार ढाल्नका लागि भूमिका खेलेकाहरूलाई ओलीले टिकट दिन आनाकानी गरिरहेको नेताहरू बताउँछन् । ओलीले सार्वजनिक रूपमै पार्टीको अनुशासनबाहिर गएकाहरूले आममाफी माग्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस