काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता मतदातासम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारले छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ । दल र उम्मेदवारले हरेक दिन निजी सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता र एजेन्डा प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारहरूलाई बुधबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेको छ । उम्मेदवारहरू अब प्रचारमा जान सक्छन् तर आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुनेभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्रै निर्वाचन प्रचारका लागि जुलुस, आमसभा, कोणसभा र सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण र घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउनेछन् ।
मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघिदेखि राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार र दलको भ्रातृ सङ्गठनले कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने आचारसंहितामा व्यवस्था छ ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले हरेक दिन ७/७ इञ्च (करिब ८० सीसी) बराबरको विज्ञापन छाप्न पाउनेछन् ।
आचारसंहिताको दफा १५ मा सञ्चारमाध्यमको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यो दफामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ सङ्गठनले प्रचारप्रसारमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । दफा १५ (ख) मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाबाट प्रचारप्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा ७र७ इञ्चसम्मको आधारमा प्रचार सामग्री छपाउन सक्नेछ ।’
उम्मेदवारले पनि पत्रिकामार्फत आफ्नो प्रचार गर्न सक्नेछन् । आचारसंहिताको दफा १५ (च) मा भनिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य वा स्थानीय तह सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा ७/७ इञ्चसम्मको आधारमा प्रचार सामग्री छपाउन सक्नेछ ।’ एउटा उम्मेदवारले एकै दिन एकभन्दा बढी पत्रिकामा विज्ञापन गर्न भने पाउने छैन ।
दल र उम्मेदवारले पत्रिकाबाहेक रेडियो, टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् । आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, एफएममार्फत निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा चौबीस घण्टामा बढीमा चार पटक र एक पटकमा बढीमा मिनेटसम्मको विज्ञापन गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले रेडियो, टिभीबाट प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा चौबीस घण्टामा बढीमा तीन पटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्मको विज्ञापन गर्न पाउनेछन् ।
‘दलले आफ्नो घोषणापत्र मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गर्न सक्छन्, निश्चित दिनसम्म मात्रै गर्ने भन्ने छैन, मौन अवधि सुरु हुनुअघिसम्म सञ्चारमाध्यममार्फत आचारसंहिता विपरीत नहुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन्,’ कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवार दुवैले हरेक दिन एउटा मिडियामा प्रचार गर्न सक्छन् ।’ सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसारका लागि कतिसम्म खर्च गर्न पाउने कुनै सीमा नरहेको तर निर्वाचन खर्चको सीमामा रहेर खर्च गर्न पाउने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले न्यूनतम २५ देखि बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । ‘प्रचारप्रसारमा जति गर्ने हो, यही खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्छ,’ भट्टराईले भने । प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ देखि २३ लाखसम्म निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा ३ सय वर्ग इञ्चसम्म क्षेत्रफल भएको आधारमा एउटै रङ्गको पर्चा मात्रै छाप्न पाउँछन् । त्यस्तै उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाइएको ३र४ फिटको दलको झन्डा र चिह्नबाहेक अन्य सामग्री राख्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आमसभामा र घरदैलोमा १० वटा झन्डा मात्रै बोक्न पाउनेछ । यस्तो कार्यक्रममा २५ जनामा सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । बाजा, झाँकी प्रदर्शनमा पनि रोक लगाइएको छ । अनलाइन, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैङ्कका एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटकको माध्यमबाट पनि दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारको बढीमा एउटा आधिकारिक निजी वेब पेजमा प्रचारप्रसार राख्न भने पाउने व्यवस्था आचारसंहितामा राखिएको छ । दलले झन्डा र चुनाव चिह्नको तोरण बनाएर सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन गर्नसमेत रोक लगाएको छ । भित्ते लेखन, सवारीको प्रयोग गरेर र्याली गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
