७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्छौँ : कोइराला

अ+ अ-

कावासोती । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार शशाङ्क कोइरालाले वर्षौँदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु र निकुञ्जबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मङ्गलवार यहाँ आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनकै कारण समस्या भएको बताए । निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताए । 

‘ऐनकै कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र प्रभावित बस्तीमा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन, निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकारले ऐन संशोधन गर्छ’, कोइरालाले भने । भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्नेदेखि त्रिवेणी दुम्किबास राजमार्गलगायत महत्त्वपूर्ण योजना ऐनकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको कोइरालाको दाबी छ । 

वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय र बालीनालीको क्षतिको न्यूनीकरण र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र मध्यवर्ती र निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्नैपर्ने कोइरालाले बताए ।  

त्यस्तै कोइराला मध्यवर्ती क्षेत्र प्रभावित जनताको जीवनस्तर उकास्न गैँडाकोटदेखि त्रिवेणी जोड्ने नारायणी कोरिडोरको निर्माण प्रक्रिया निर्वाचन लगत्तै अगाडि बढ्नेसमेत बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस