९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७ विद्यार्थीलाई मृत्युदण्डको सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । म्यानमारको जुन्ता सरकारले यस साता थप सात जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । यससँगै सेनाले मृत्युदण्ड सुनाएको व्यक्तिको संख्या १३९ पुगेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघले म्यानमारको सेनाले विरोधीलाई दमन गर्न मृत्युदण्डलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। सन् २०२१ को फेब्रुवरीमा आङ सान सुकीको नागरिक सरकारलाई सेनाले कु गरेपछि म्यानमारमा राजनीतिक उथलपुथल बढेको छ ।

यसै साता सेनाको एक अदालतले कम्तीमा ७ जना विश्वविद्यालयका विद्यार्थी ९छात्र० लाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसंघका आयुक्त भोल्कर टर्कले एक विज्ञप्तिमा बताएका छन् ।

यांगुनस्थित विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अप्रिलमा गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरूमाथि बैंक गोलीबारीमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो । ‘विद्यार्थीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनु सेनाले बदला लिने कार्य हो’ डागन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संघले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस