काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएको छ ।

सिंगापुरमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा आयोजित १७ औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने कार्यविधिलाई पारित गरेका छौं,’ सचिव आर्यालले भने, ‘श्रम बजारलाई अझ परिस्कृत गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षाबाट प्रदान भइरहेका कार्यक्रमहरुलाई थप परिमार्जन पनि गरिरहेका छौँ ।’

सचिव अर्यालले नेपालले आईएलओको सिफारिस नम्बर २०४ अनुसार काम गर्न अगाडि बढेको बताए । ‘हामीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार आबद्ध त्रिपक्षीय परामर्शा गरी राष्ट्रिय कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक विकासमा सहयोग, सीप विकासमा मद्दत पुर्‍याएको छ ।’

बलियो श्रम प्रशासनले मात्रै श्रमिकको सुरक्षाको आधारभूमि तयार गर्ने भन्दै उनले न्यून उत्पादन, भूकम्प र कोभिडपछि विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बढी प्रभावित बन्न गएको बताए ।

आईएलओका महानिर्देशकको प्रतिवेदनमाथि नेपालको धारणा राखेपछि अर्यालले यूएई सरकार, र आईटीयूसीसँग औपचारिक र मर्यादित श्रमको लागि संक्रमणकालीन संस्थागत विकास सम्बन्धी सत्रमा संवाद गरेका थिए ।

बैठकमा १९ जना श्रम मन्त्रीसहित ४८ देशका पाँच सय जना प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।