२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमलेखगञ्जमा पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण हुने

अ+ अ-

अमलेखगञ्ज । नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह (ट्याङ्की) निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।

विसं २०७६ भदौ २४ गते भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर ‘मल्टी पाइप लाइन’ विस्तार गरेर डिजेल ल्याउन सुरु गरेको निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो । पाइपलाइन विस्तार भएको ६९ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये भारतमा ३३ र नेपालमा ३६ किलोमिटर भूभाग पर्दछ । उक्त पाइपलाइन विस्तारका लागि भारतीय आयल निगमले रु दुई अर्ब भारतीय रुपैँया खर्च गरेको थियो ।

एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ल्याउन मिल्ने भए पनि भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह नहुँदा पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन समस्या भएको थियो । अमलेखगञ्जमा पेट्रोल र मट्टितेलको लागि भण्डारण गृह नहुँदा पाइपलाइनको उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।

अमलेखगञ्जमा हाल डिजेल भण्डारणका लागि दुई ४५ लाख लिटरका ट्याङ्की, एक ४१ लाख तथा अर्को ३९ लाख लिटरको ट्याङ्की रहेको छ । उक्त क्षेत्रबाट हाल एकैपटक २१ गाडीले डिजेल भर्न पाउँछन् । पाइपलाइनमार्फत भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म डिजेल ल्याँउदा निगमको वार्षिक रु दुई अर्ब रकम बचत हुँदै आएको छ ।

नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादव पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउनका लागि आयल निगमले छुट्टै भण्डारण गृह बनाउन सुरु गर्न लागेको बताउछन् । ‘पेट्रोल भण्डारण गृह निर्माण गर्नका लागि हामीले भारतीय निर्माण व्यवासायी कम्पनी र भारतीय आयल निगमका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छन् ।

निगमले पेट्रोलको भण्डारण गृह निर्माणका लागि मङ्सिर २३ (हिजो)मात्र भारतीय निर्माण कम्पनी र भारतीय आयल निगम पटनाका प्रमुखसँग भेटेर छलफल गरेको छ । पाइपलाइन बनाएर पूर्णरुपमा प्रयोग गर्नका लागि पेट्रोल भण्डारण गृह बनाउन लागिएको इन्जिनियर यादवको भनाइ छ । उनले सन् २०२४ को जनवरीसम्म पेट्रोल भण्डारण गृह सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन लागिएको बताए ।

डिजेलका लागि भारत सरकारको अनुदानमा भण्डारण गृह निर्माण गरिदिए पनि पेट्रोल भण्डारणका लागि भने नेपाल आफैँले भण्डारण गृह बनाउन लागेको हो । त्यसका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ । यस्तै, भारतले पनि अनुदानस्वरुप ८० करोड भारतीय रुपैयाँमा छुट्टै पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण गरिदिने भएको छ ।

अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारण गृह निर्माण भएसँगै नेपाल आयल निगमको मासिक १२ देखि १५ करोड तथा वार्षिक रु एक अर्ब ५० करोड रकम बचत हुनेछ । हाल अमलेखगञ्ज डिपोबाट डिजेल तथा पेट्रोल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसहित पोखरा, भैरहवा, चितवन, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा जाने गरेको छ ।

निगमका अमलेखगञ्ज प्रमुख यादव भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपसमेत विस्तार गर्नेबारे परामर्श भइरहेको बताउछन् । रु १२ अर्ब लागतमा ग्यास पाइप तथा स्टोरेजको काम हुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट हाल ग्यास ढुवानी गर्दा वार्षिक रु छ अर्ब खर्च हुँदै आएको छ ।

निगम अमलेखगञ्जका मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराई निगमको अमलेखगञ्ज डिपोबाट देशको ७० प्रतिशत भूभागमा पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेल जाने गरेको बताउछन्।’अमलेखगञ्ज डिपोबाट दैनिक ६० लाख लीटर डिजेल तथा २० लाख लिटर पेट्रोल वितरण हुँदै आएको छ’, उनी भन्छन् । यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर जाने विश्वास निगमले लिएको छ ।