२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेशमलाई अध्यादेश ल्याएर माफी दिने प्रयास गरिनु लोकतन्त्रको उपहास हो : शेखर कोइराला

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो।’

उनले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। ‘आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’ उनले भनेका छन् ।

यसअघि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइप्रति समर्थन जनाएर ट्वीट गर्दै थापाले यो शर्मा र आफ्नो मात्र नभई पार्टीकै धारणा भएको बताएका छन् । शर्माले अध्यादेशलाई गलत भन्दै अध्यादेश ल्याउनुमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका थिए ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।