८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययी सरकार बनाउन तिमिल्सिनाको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर मितव्ययी सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

मङ्गलवार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेशसभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको संख्या नै बढाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाएर जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको उनले बताए । सरकारले २० जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

तिमिल्सिनाले ठुलो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राज्यको खर्च बढी हुने र विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन नसक्ने बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहको भन्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबै किसिमबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने बताए ।

‘सिङ्गो व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउनको लागि, जनमुखी बनाउनको लागि, यसको विकल्प खोज्नेहरूका लागि जवाफ दिने हो नि हामीले । राजनीतिक परिवर्तनलाई जनप्रिय बनाउने, टिकाउने दायित्व यो लडेर लिएर आउने राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता, कार्यकर्ता हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि मन्त्रालय बढी बनाएर सबलाई मन्त्री बनाउने, सबलाई पद बाँडेर मात्रै राख्ने कुराले यो जनप्रिय हुन सक्दैन । यस कारण छिटोछरितो, सानो र मितव्ययी मन्त्रिमण्डल बनाऔँ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वर्षौँदेखि ठेक्का लागेका योजनाहरू अलपत्र रहेका भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताए । उनले जनमुखी काम गर्नका लागि कानुनी समस्याहरू भए संसद्मा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनचाहनाअनुसारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने कुरामा सांसदहरूले सोच्नुपर्ने उनले बताए । विकास निर्माणको काममा २४ घण्टा नै काम गरेर आयोजना सक्ने गरी लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस