९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवन प्रशासनले पनि सुरु गर्‍यो ‘टाइम कार्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आइतबारदेखि सेवाग्राहीका लागि ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने भएको छ। ‘टाइम कार्ड’ लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयसीमा भित्र सेवा नदिने जिम्मेवार कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भरण गराइने भएको हो।

कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रति जिम्मेवार बनाउन ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्न लागिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङका अनुसार कार्यालयबाट दिइने सेवामा सेवाग्राहीलाई ‘टाइम कार्ड’ को व्यवस्था गर्न लागिएको हो। उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, नागरिकता र प्रतिलिपि शाखा, मुद्दा शाखा लगायतका शाखामा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।

अहिले कार्यालयमा भीड बढी हुने गरेको उनले बताए। सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनका लागि कार्यालय परिसरमा हेल्प डेस्क राखिनेछ। यहाँबाट आवश्यक कागजपत्र पूरा भएरनभएको हेरेर सेवाग्राहीलाई सेवाका लागि पठाइने उनले बताए। कागजपत्र पूरा भएका सेवाग्राहीलाई मात्र ‘टाइम कार्ड’ दिइने छ। यसबाट कार्यालयमा अनावश्यक भीड नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्रतिघण्टा ३०, राहदानीमा प्रतिघण्टा २० र नागरिकता एवं प्रतिलिपि सेवाग्राहीको कागज पत्रका आधारमा एक घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने गरी ‘टाइम कार्ड’ दिन लागिएको हो। सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई तोकिएको समयमा सेवा दिइने छ।

अहिले कार्यालयबाट दैनिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र एक सय ९०, नागरिकता एक सय ५० र राहदानी एक सय ३० जनाले सेवा लिने गरेका छन्। नागरिकता नयाँ बनाउने ८० र प्रतिलिपि लिने ७० जना हुने गरेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस