७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सन्तुलित कूटनीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको छ। 

साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रियताको संवर्द्धन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ न्यूनतम साझा ल्याएको बताए। 

सरकारले सङ्घ र प्रदेशमा दोहोरो भूमिका हुने अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने बताएको छ। आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने बताउँदै सरकारले विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताएको हो। 

यस्तै, सरकारले सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने र त्यसका लागि पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले उक्त घोषणा गरे। सरकार प्रजनन उमेरका महिलालाई स्यानिटरी प्याड किन्न वार्षिक १५ सय उपलब्ध गराउने भएको छ। 

पूर्णपाठ :

प्रतिक्रिया दिनुहोस