२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुल छिटो बनाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु भएको बानेडुंग्रीसैनको मोटरेबल पुल आठ बर्ष ६ महिना हुँदा पनि नबनेपछि छिटो निर्माण गर्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

डोटीको शिखर नगरपालिका-१० बानेडुंग्रीसैनमा निर्माणाधीन उक्त पुलको काममा ढिला सुस्ती भएको भन्दै शिखर नगरपालिका-११ का स्थानीय रामहरि ओझाले सोमबार सिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै म्याद थप गर्दै गरेको, पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समेत निर्माण व्यवसायीमाथि कुनै कारबाही नभएको, निर्माण व्यवसायीले लापरबाही गरेकोले पुल निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत पटक-पटक नियमावली संशोधन गर्दै म्याद थप गराउने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय काठमाडौँ, लामो समयसम्म पनि काम नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कुलपाते डोटी, पुल निर्माण कार्य समयमै नगर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु-राजेन्द्र जेबी र पुल निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै शिखर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा पुल समयमै नबन्दा संविधानको धारा ४४ अनुसारको उपभोक्ताको हकको उपयोगबाट त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वञ्चित भएको दाबी गरिएको छ ।

उच्च अदालत दिपायलले उक्त रिट निवेदनमा मङ्गलवार पेशी तोकेको छ ।