७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपतिको चुनावपछि जनमतलाई थप एक मन्त्रालय दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुनावपछि जनमत पार्टी नेपाललाई थप एउटा मन्त्रालय दिने छलफल सुरु भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयबाट असन्तुष्ट रहेको जनमत पार्टीले थप एउटा मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

सुरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो तर पछि खानेपानी मन्त्रालय दिँदा जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको थियो ।

उक्त पार्टी केही दिन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न नै गएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतबीच भएको छलफलपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप एउटा मन्त्रालय पछि मिलाउने आश्वासन दिएपछि जनमत पार्टी मन्त्रालय गएको हो । जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवं खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले आफूहरूले थप एउटा मन्त्रालय पाउने र त्यसका लागि छलफल चलिरहेको बताए ।

खानेपानी मन्त्रालय आफूहरूको प्राथमिकतामा नभएको र उद्योग वा अन्य कुनै विकासे मन्त्रालयमा आफूहरूको दाबी रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि थप एउटा मन्त्रालय दिने भनेको कारण आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस