२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्ट्रेलियाले हजारौँ शरणार्थीलाई आवास अनुमति दिने

अ+ अ-

क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाले हजारौँ शरणार्थीलाई आवासीय अनुमति दिने भएको छ ।

अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री एन्ड्रयु जाइल्सले केही अस्थायी भिसा धारीका लागि स्थायी भिसाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको सोमबार घोषणा गरेका हुन् ।

जाइल्सले लेबर सरकारको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सन् २०१३ भन्दा अघि डुङ्गाबाट अस्ट्रेलिया आएका करिब १९ हजार शरणार्थीलाई दुई प्रकारका अस्थायी भिसामा स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन अनुमति दिइने बताएका हुन् ।

यो प्रावधानले शरणार्थीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना, उच्च शिक्षा ऋणमा पहुँच प्रदान गर्दछ र नागरिकताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ ।

यसले उनीहरूलाई अस्ट्रेलियामा तत्काल परिवार ल्याउन अनुमति दिन्छ । यस कदमको घोषणा गर्दै जाइल्सले काम गर्ने, कर तिर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अस्ट्रेलियालीहरूलाई उनीहरूको भिसा स्थितिका कारण अलपत्र राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।

“स्थायी भिसा नभएका कारण उनीहरूले घर किन्न, व्यवसाय गर्न वा थप शिक्षा हासिल गर्न ऋण पाउन सकेका छैनन्,” उनले भने । “आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई अलपत्र राख्नुको कुनै अर्थ छैन । शरण खोज्ने डुङ्गाहरूको आगमन रोक्ने उद्देश्यले सीमा सुरक्षा अभियान, (अप्रेसन सोभर्न बोर्डर्स) सुरु हुनुभन्दा पहिले अस्ट्रेलिया पुगेकाहरू मात्र बसोबासका लागि योग्य हुनेछन् ।

यसैबीच, गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले सरकार जारी अपरेशनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र डुङ्गाबाट अस्ट्रेलिया आउने जो कोहीलाई पनि अस्ट्रेलियामा बस्न नदिइने बताए । उनले भने, “म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ वैध भिसा बिना अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न खोज्नुहुन्छ भने, तपाईँलाई फिर्ता पठाइनेछ वा तपाईँको मुख्य बन्दरगाहमा फर्काइनेछ ।”
उनले भने, “अपरेसन सोभरेन बोर्डरअन्तर्गत अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने सम्भावना शून्य छ । अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स र अस्ट्रेलियन बोर्डर फोर्सले हाम्रो जल क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन् र प्रवेश गर्न खोज्ने कुनै पनि डुङ्गालाई रोक्न र फिर्ता गर्न खोजिरहेका छन् ।”