काठमाडौँ । ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्न ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना कार्यान्वयन नहुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार भएको बैठकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै जरिवाना उठाउने सहमति भएको हो ।

कानुन विपरीत बढेको जरिवाना खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएपछि सरकार जरिवाना बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको अध्यक्षमा बसेको सरोकारवालबीचको बैठकले ट्राफिक प्रहरीले लागु गरेको नयाँ जरिवाना कानुनसंगत नभएकाले अब कानुन अनुसार नै उठाउने सहमति भएको हो । त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सफ्टवेयरमा परिवर्तन पनि गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुल्सी गौतम सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा कानुनअनुसारकै जरिवाना लिने सहमति भएको बताए । ३ पुसयता ट्राफिक प्रहरीले १६ प्रकारका सवारी नियम उल्लङ्घनमा पहिलोपटकमै १५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिन थालेको थियो ।

ऐनको दफा १६४ अनुसार नियम मिच्नेलाई तत्कालै यातायात निरीक्षक र ट्राफिकको प्रहरी सहायक निरीक्षकले पहिलो पटकमा ५ सय, दोस्रो पटकमा एक हजार र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई एक हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैअनुसार अब जरिवानाको दर कार्यान्वयन हुने गरी सहमति भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

रेड लाइटमा सवारी नरोक्दा, निषेधित ठाउँमा पार्किङ गर्दा, गलत ठाउँबाट सवारी मोड्दा, सडकको गलत साइडबाट चलाउँदा, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउँदा, अवस्था ठिक नभएको सवारी चलाउँदा, रातिको समयमा बत्ती नबाली सवारी चलाउँदा र सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा चलाउँदा एक पटकमा १५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिने ट्राफिकको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

त्यसैगरी नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा, गाडी चालकले बेल्ट तथा मोटरसाइकल चालकले हेलमेट नलगाई चलाएमा, सार्वजनिक सवारीका चालकले यात्रु राख्न इन्कार गरेमा, लापरबाहीका साथ सवारी चलाएमा, सवारीको वजनको हद निर्धारण गरिएको सडकमा बढी वजनको सवारी चलाएमा, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी दर्ता किताब साथमा नराखी चलाएमा, ट्राफिक सङ्केत वा इसारा उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएमा र निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा पनि यस्तो जरिवाना लाग्ने नियम छ ।

सरकारले ०७५ मा यातायात व्यवस्था विभागलाई अधिकतम जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको तर्क गरेर जरिवानामा एकै पटक तेब्बरले वृद्धि गरिएको थियो । अब सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

मन्त्रालयले यातायात मजदुरहरूले उठाएका अन्य माग सम्बोधनका लागि अध्ययन र छलफल गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।