२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अघिल्लो संसदमा नटुङ्गिएको महाभियोग एक चौथाइ सांसदले ब्युँताउन सक्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुङ्गो लागेको छ।  नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसद निलम्बन र महाभियोगको विषयमा सहमति जुटेसँगै नियमावली टुङ्गिएको हो। 

नियमावलीले कुनै पनि सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्दा उनलाई निलम्बन गरेको मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो आदेश उल्टिएको अवस्थामा भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ। त्यस्तै माथिल्लो अदालतले आदेश उल्ट्याउँदा पनि निलम्बन फुकुवा भएको मानिनेछ। 

त्यस्तै, महाभियोगको विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। संसद्को कार्यकाल सकिँदा महाभियोग के हुने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन।

दलहरूको सहमति अनुसार अब सबै महाभियोग दर्ता भएको ५ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन ५ महिना भन्दा  कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा आएको महाभियोग टुङ्गो नलागे नयाँ संसद्को एक चौथाइ सांसदले ब्युँताउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अब मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेसँगै यो नियमावली पारित हुनेछ।