२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘द्वन्द्वकालको मुद्दा अदालतमा जाँदा शान्ति प्रक्रिया कायम रहँदैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषयबाटै टुङ्गिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि सिंहदरवारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले अदालतमा गइसकेको विषय भएकाले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म बमोजिम हेर्ने विश्वास जनाए ।

उनले भने, ‘यसलाई रेगुलर कोटको विषय बनाउँदा शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? शान्ति प्रक्रिया सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका न्यायिक निरूपणको पक्षलाई संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा राखेको छ ।’

व्यवहारिक र विषयवस्तुको हिसाबले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार समाधान हुनुपर्ने तर्क राखे ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्येको एक जनालाई द्वन्द्वकालकै इस्युमा फौजदारी अभियोगको बाटोमा हिँड्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया कायम रहँदैन’ नेता बस्नेतको भनाई छ ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन केही ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै टुङ्ग्याउन लागिरहेको बताए ।