८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्न पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

स्वीकृति नलिई प्रकाशित हुने भित्ते पात्रोलाई समितिको गठन आदेश २०७७ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने भएकाले अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन आग्रह गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्ते पात्रोले तिथि मिति, चाडपर्वलगायत विषयमा आफूखुसी ब्यहोरा उल्लेख गरी समाजमा भ्रम पैदा गर्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ ।

विसं २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेश २०७८ साल असारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि २०७९ सालदेखि पात्रो र भित्ते पात्रोका लागि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

विसं २०७९ मा स्वीकृति नलिएको पात्रो र भित्ते पात्रोलाई पनि यस वर्षदेखि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन समितिले आग्रह गरेकाले यस वर्षदेखि भने स्वीकृति नलिने पात्रो र भित्ते पात्रोका सञ्चालकलाई कार्यविधि बनाएर नै कारबाही गर्ने तयारी समितिले गरेको अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले बताए ।

सामुदायिक कामका लागि प्रकाशन गरिने भित्ते पात्रोले भने स्वीकृतिका लागि दुई हजारको रसिद काटेर स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन् । विद्यालय, क्याम्पस, सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक अस्पताललगायत सामुदायिक काम गर्ने संस्थाले दुई हजारको रसिद काट्नुपर्ने उनले बताए ।

भित्ते पात्रो स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट फाराम भरेर ई सेवामार्फत शुल्क तिरी स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यापारिक प्रयोजनका भित्ते पात्रोले १० हजार, व्यापारिक प्रयोजन नभए मूल्य नराखी प्रकाशन गरिने अन्य भित्ते पात्रोले भने पाँच हजारको रसिद काट्नुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस