काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमार्फत सरकारलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र महासङ्घले बुझाएको हो । प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभारको रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्नु र संघीय निजामती सेवा ऐन सङ्घीयता लागू भएको ६ वर्षसम्म जारी हुन नसक्नु महासङ्घका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ ।
महासङ्घले प्रस्तावित विधेयक प्रशासनिक सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले तत्काल उक्त विधेयकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लगायत सरोकारवालाहरुबीच परामर्श पश्चात् मात्र संसदमा पेस गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । साथै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा आवश्यक एकरूपता ल्याउन स्थानीय सेवाको मापदण्ड (सेवाका सर्त, सेवा सुविधा,पदोन्नति इत्यादि) मा समावेश हुने मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू सोही विधेयकमा समावेश गर्न पनि महासङ्घको माग छ ।
त्यसैगरी संघमा श्रेणी र स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागु भएको र तहगत सरकारहरुमा श्रेणी र तह दुई प्रकारका प्रणालीको सट्टा सबै सङ्घीय एकाइहरूबिच एकरूपता कायम गरी कर्मचारीमा रहेको मानसिक विभेदलाई हटाउन तीन वटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
स्थानीय सरकार तथा अन्तर तह (तीन तह) बीच हुने सरुवा प्रणालीलाई संघीय कानुनमै व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै महासङ्घले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा प्रदेश तहबाटै सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था सङ्घीय कानुनद्वारा नै सुनिश्चित पर्नुपर्ने जनाएको छ ।
