कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानुन कार्यान्वयनको बाधक अस्थिर राजनीति बनेको बताएका छन् ।

नेपाल कानुन समाजद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन कार्यान्वयन बाधक बन्दा वित्तीय सङ्घीयता सही ठाउँमा लागू नभएको बताए । मुख्यमन्त्री शर्माले यसको प्रभावकारितामा जोड दिन सके मात्र अपेक्षित विकास हुने जनाए ।

उनले भने, ‘प्रशासनिक सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । देखिएका ती समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रका लागि कानुन कार्यान्वयन आवश्यक कुरा हो तर चुनौती धेरै छन् । यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालामाझ छलफल हुनुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रशासनिक भार नपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो भने । ‘सेवाग्राही लाभ हुने तरिकाले कानुन निर्माण हुनुपर्दछ’, मन्त्री जिसीले भने, ‘तीनवटै सरकारका क्षेत्राधिकार नबाझिने गरी आपसी समन्वय गरेर साझा अधिकारका कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट एकल अधिकारका विधेयकलाई संसद्मा लैजाने र त्यहाँबाट पारित गरेर संरचनात्मक विकास र स्थापना गर्न मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने सोच बनाइएको छ । उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।