१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी विधेयक न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान कायम राखी पूर्ववत रुपमा सच्चाउन माग अनुरोध गरेको छ ।

बारको मङ्गलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई मर्यादाक्रम पूर्ववत रहने गरी सच्याउन अनुरोध गरेको अध्यक्ष हरिशङ्कर निरालाले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी राष्ट्रियसभामा हालै प्रस्तुत भएको विधेयकको सम्बन्धमा सर्वोच्च बारले ध्यानाकर्षण जनाउँदै सच्चयाउन अनुरोध गरेको हो ।

नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यता विपरीत उक्त विधेयक रहेको सर्वोच्च बारले ठहर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस