२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब ५ वर्ष सरकार काँग्रेसले चलाउने : महामन्त्री थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार ५ वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको काँग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको पनि बताए।

मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल शिक्षक सङ्घको नवौँ संघीय महाधिवेशनमा बोल्दै महामन्त्री थापाले एमालेलाई दोष दिएर वा पूर्व राजालाई दोष लिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गरे। उनले ५ वर्षपछि नेपाली काँग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो–यो काम गरेँ भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

महामन्त्री थापाले भने, ‘पाँच वर्षको अवधि छ। मैले भनिरहेको छु– म नेपाली काँग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ। संघमा काँग्रेसका सरकार, प्रदेशमा काँग्रेसको सरकार, ४ सय भन्दा बढी ठाउँमा गठबन्धन सरकार छ। अघि पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेर गई सक्नु भएको छ। त्यो ठिक, बेठिक छौंडौं। तर आजको रियालिटी यही हो कि हामी संघमा छौँ, केन्द्रमा छौँ। अब कसैलाई दोष दिएर पाइँदैन। अव भूतप्रेतलाई भनेर पनि पाइन्न। भूतपूर्व राजालाई भनेर पनि पाइन्न। अव नेकपा एमालेले गरेन, अरूले गरेन भन्न पनि पाइन्न। गर्ने जिम्मा लिएर आएपछि अब हामीले गर्नु पर्छ। अबको पाँच वर्ष पछि शिक्षक सङ्घकै अधिवेशनमा आएर नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट बोल्दै गर्दा खेरी यो भयो, यो भयो भनेर बोल्न पाएको पो उपलब्धि भो त। जिम्मा हामीले लिने। सङ्घको सरकार हामीले चलाउने। ५ वर्ष देशको सरकार कसले चलाउने? काँग्रेसले चलाउने। प्रदेश र स्थानीय सरकार हामीले चलाउने। अव कसैलाई दोष पन्छाएर पाइन्न। परिणाम दिनु पर्छ, रिजल्ट चाहिन्छ। त्यो रिजल्ट दिने कुरामा हामी काम गर्छौ।’

महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको तलब, भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाई थियो। महामन्त्री थापाले भने, ‘अबको ३/४ महिना भित्र संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्नु पर्नेछ। ऐन त पारित गर्ने र तर ठिक बनेन भने के गर्ने ? यो ऐनले समस्या समाधान गर्नु प¥यो। अव स्कुल मर्जर गरेर नगई हुँदैन। ठूल्ठूला विद्यालय चाहिन्छ। फण्डिङ त्यही अनुसारको चाहिन्छ। शिक्षकलाई खुसी बनाउने गरी उनीहरूको तलब, मान सम्मानमा सरकार पूरै उदार भएर काम गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै शिक्षकहरूको काममा पनि उदारताको अपेक्षा गर्न मिल्छ।’

महामन्त्री थापाले संघीय शिक्षा ऐन ४ महिना भित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे।