त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने भन्दै विसं २०७६ वैशाख ७ गते शिलान्यास भयो । नवलपुरको कावासोती–३, मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम निर्माण गर्ने उद्देश्यले शिलान्यास भयो । आज शिलान्यासको चार वर्ष पूरा भएको छ । तर शिलान्यासको चार वर्षमा जिल्लाको नमूना सदरमुकाम बनाउने परियोजनाको नक्साङ्कनमा बितेको छ ।
नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा बनाउने भनिएका सरकारी कार्यालयका भवनको हालसम्म काम सुरु भएको छैन । नमूना सदरमुकाम स्थल खुला चौरकै रूपमा छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले निर्माणको काम हेरिरहेको छ ।
कार्यालयले यसअघि करिब रु १० करोडको लागतमा कच्ची बाटो निर्माणको काम गरेको छ । त्यसबाहेक गुरुयोजना परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिनलाई समय बितेको छ । गएको फागुनमा गुरुयोजनालाई अन्तिमरूप दिने भन्दै कार्यालयको रोहबरमा सरोरकारवालाबीचको पाँचौँ बैठक बसेको थियो । गुरुयोजना परिमार्जनकै विषयमा अलमल गर्दै समय बितेको भनेर यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
‘नमूना सदरमुकाम जिल्लावासीको सपना हो, यो गौरवपूर्ण आयोजना जतिसक्दो चाँडो बन्नुपर्छ भन्नेमै सबै जनताको माग छ’, पूर्व सांसद तिलक महतले भने। देशकै ७७ वटा जिल्ला मध्ये नयाँ जिल्लाका रूपमा विकास हुँदै गरेको नवलपुरको सदरमुकाम सबैले हेर्न लायक बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय साँघुरा भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीमैत्री नभएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्माण स्थलमा आवश्यक कार्यालय स्थापना गरी सेवाग्राही मैत्री तवरले सहजरुपमा सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्ने महतले बताए ।
निर्माण स्थलमा सङ्घ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय बनाउने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । सुरुमा एकीकृतरुपमा एउटै भवनबाट सबैजसो कार्यालयका सेवा प्रदान गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको थियो । सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने धारणाका साथ यस्तो डिजाइन अघि सारिएको भए पनि हाल सेवाका प्रकृति मिल्ने दुई कार्यालय एकै स्थानमा रहने गरी काम अघि बढाउन लागिएको छ ।
निर्माणको काम हेरिरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार केही भवन निर्माण गर्ने गरी योजना अघि बढेको छ । केही कार्यालयको नक्साङ्नको काम सकिएको र लागत अनुमानको काम सकिएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । एकै वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकिने हुनाले आफूहरूले बहु वर्षीय योजनामा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बहु वर्षीयका लागि स्वीकृत दिने बित्तिकै भवन निर्माणको ठेक्का निकालिने छ । सडक निर्माणमा कुनै समस्या नभएको तर भवनका लागि बहु वर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ । ‘हामी काम गर्न तयार छौँ, बहु वर्षीय योजनाका रूपमा काम गर्न अर्थ मन्त्रालयसम्म फाइल पुगेको छ, स्वीकृत हुने बित्तिकै काम अघि बढाउँछौँ’, कार्यालय प्रमुख थापाले भने, “बहु वर्षीय स्वीकृतको काम नहुँदा अलमल भएको छ ।’
सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घ र प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका सबै कार्यालय, पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि, आवास गृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचना निर्माण हुने छन् । यी संरचना निर्माणलाई चार वर्ष पहिले यहाँ रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । निर्माणको प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार करिब रु १६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
