१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोरखापत्र संस्थानका १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा तोक आदेशको आधारमा करारमा नियुक्त गरिएका १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विधि र प्रक्रिया विपरीत नियुक्ति दिइएको भन्दै केन्द्रले संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीसहित पाँच जनालाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

नियुक्ति दिलाउनेहरू कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारी प्रशासनका वरिष्ठ सहायक रूपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल रहेका छन् ।

उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३८ को (छ) र (झ) उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।

२०७८ कात्तिक ३० गते संस्थापनका अध्यक्ष सुवेदीले सेवा करारमा विभिन्न तहका १२ जनालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ को विनियम ४१ विपरीत भएको सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानमा भेटिएको हो ।

केन्द्रले नियुक्ति दिलाउने कार्यमा संलग्न संस्थानका कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५१ को दफा ३८ (छ) र (झ)अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । केन्द्रले साउन ३ गते सचिव स्तरीय निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस