२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली चालकलाई केरुङ प्रवेश पास व्यवस्था गर्न चीन सकारात्मक : महानिर्देशक अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवागढी नाका हुँदै केरुङ जाने ट्रक कन्टेनरका चालकलाई प्रवेश अनुमतिपत्र व्यवस्था गर्न चीन सकारात्मक रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले बताएका छन् ।

विभाग पुगेका नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक अधिकारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘चीनतर्फ कस्टम अथोरिटीसम्म कुरा लैजाने गरी नेपालस्थित चीनको राजदूतावासका सेकेण्ड सेक्रेटरीसँग बुधबार नै अध्यागमन विभागमा छलफल गरेको थिएँ । चीन यस विषयमा सकारात्मक छ । चाँडै समस्याको समाधान हुनेमा हामी आशावादी छौँ’, महानिर्देशक अधिकारीले भने ।

गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गर्दै चार प्रकारका प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र, कामदार प्रवेश अनुमतिपत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमतिपत्र, एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था थियो । तर, अहिलेसम्म चालकले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।

प्रवेश अनुमतिपत्र नपाउँदा ९६६ वटा ट्रक कन्टेनरका चालकहरूले चीन प्रवेश पाएका छैनन् । उनीहरूले काठमाडौँबाट १३२ किलोमिटर दूरीमा रहेको रसुवागढीको टिमुरेसम्म मात्रै सवारीसाधन पुर्‍याउन पाएका छन् । उनीहरूले लगेका ट्रक तथा कन्टेनर चीन प्रवेश अनुमतिपत्र भएका रसुवाका चालक खोजेर २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङ लान थप १५ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । जसको विरोध मजदुर सङ्गठन र व्यवसायीहरूले गर्दै आइरहेका छन् ।

चालकहरूलाई पासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै लकडाउन अघि र पछि सङ्गठन र जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।