२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललिता निवास प्रकरणमा कानुनले दोषी ठहर गरे कारबाही भोग्न तयार : बाबुराम भट्टराई

अ+ अ-

भजनी । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संरचनागत रूपमै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

कैलालीको टीकापुरमा पत्रकारसँगको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संरचनागत रूपमा समिति बनाउन सके त्यसले सानाठूला सबै भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउने र त्यसको वास्तविक छानबिन हुने भएकाले पनि समिति आवश्यक रहेको बताए ।

“उच्च पदस्थहरूबाटै पनि धेरै ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । ती सबै तथ्य अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् ।”, उनले भने, “दोषी कोही छुट्नु हुँदैन । निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिन गर्ने छुट्टै समिति नै बनाउन सके त्यसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत मिल्नेछ ।” सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा केही आशा लाग्दा काम गरेको भन्दै डा. भट्टराईले सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने नरहेको बताए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रसङ्गमा डा. भट्टराईले कानुनले दोषी ठहर गरेमा आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । 

उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा रहेर समाजवादीको दिशामा अगाडि बढ्नु अबको आवश्यकता भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई अग्रगामी निकासका लागि सङ्गठन निर्माण अभियानलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई त्यसको विकल्पका लागि तयार रहन आग्रह गरे । “अब संरचनागत स्वरूप परिवर्तन हुनुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।” उनले भने, “हिजो पनि हामीले त्यही कुरा उठाएका थियौँ । आज पनि त्यही कुरालाई जनता माझ लिएर जाँदैछौँ । अबको आवश्यकता त्यही नै हो ।”