९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘गाभ्ने र खारेजीको निर्णय भएका कार्यालयहरूको बजेट शून्य भएको छैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बजेट २०८०/८१ मा गाभ्ने र खारेजीको निर्णय भएका कार्यालयहरूको बजेट शून्य नभएको दाबी गरेको छ ।

बजेट अभावका कतिपय कार्यालयहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै आन्दोलन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार कतिपय कार्यालयहरूको बजेट एकमुष्ट विनियोजन भएको र बजेटको अभाव पनि हुँदैन ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६ र ४७ मार्फत यस मन्त्रालय मातहतका केही संरचनाहरू खारेजी तथा पुनर्संरचनामा परेको सन्दर्भमा केही कार्यालयहरूको बजेट (अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली) प्रणालीमा शून्य रहेको विषयमा ती सबै निकायहरूको बजेट यस मन्त्रालयमा एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको थियो’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा शून्य बजेट प्रविष्टिका कारण केही कार्यालय मार्फत प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएकोमा यस मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट ती कार्यालयहरूको पुनः बजेट प्रविष्टि कार्य फुकुवा भइसकेको र बजेट प्रविष्टको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषिका कार्यालयहरू पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण समेतका आधारमा उपयुक्त सङ्गठन संरचना प्रस्ताव गर्न अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्क्रामक रोगले महामारीको रूप लिएको बारको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक बजेट र शक्ति परिचालन गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस