काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक को छलफलमा उनले भने, ‘प्राइभेट कम्पनीलाई अनुदान दिने गरेको छ । जति अनुदान नेपाल सरकारको परेको छ त्यो अख्तियारले हेर्न पाउनु पर्छ । कुनै उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दिएको त हेर्न पाउनु पर्छ।’

प्रदेश सरकारको अनुदानमा कोल्ड स्टोरेज बनाइए पनि कृषकले नपाएको गुनासो आउने गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए । ‘कोल्ड स्टोर १८ करोड बनाएको छ । तर कृषकले नपाएको गुनासो आएको छ । राज्यको स्रोत प्रयोग भएको ठाउँमा हेर्न पाउनु पर्छ, ’उनले भने ।

प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘नीतिगत निर्णय के हो ? क्याबिनेटले गरेको निर्णय, प्रदेशले गरेको नीतिगत भन्ने छ । नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्छ साझा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु भएन । अप्ठेरो विषय छ भने क्याबिनेट पठायो । नीतिगत निर्णय कुन रियल हो ? कुन होइन ? भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ, उनले भने