२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिचौलियाको उठबस बढेको गुनासो पछि सरकारी कार्यालय परिसरका क्यान्टिन हटाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय परिसर भित्र सञ्चालनमा रहेका क्यान्टिनहरू हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले निर्देशन दिएको छ । प्रक्रिया पुरा नगरी सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका क्यान्टिनहरूलाई तत्काल हट्न निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालयका जग्गामा टहरा बनाएर वा कार्यालयकै कोठा प्रयोग गरेर भाडा नतिरी क्यान्टिनहरू सञ्चालन गरेको पाइएकोले त्यस्ता क्यान्टिनहरू हटाउनका लागि निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिए । 

सरकारी कार्यालय परिसर भित्र सञ्चालनमा रहेका क्यान्टिनहरूमा बिचौलिया दलालहरूको उठबस बढी भएको गुनासो आएका कारण पनि क्यान्टिन हटाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

खानेकुराहरू गुणस्तरहीन रहेको, चर्को मूल्य लिने गरेको, सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरी टोकन समेत मिलाइदिने भनी सेवाग्राहीलाई प्रभावमा पार्ने गरेको गुनासो आएको उनले जानकारी दिए । सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पार्ने र बिचौलियाले प्रशासनको सेवा प्रवाहमा आँच पुर्‍याउने काम गरेको गुनासो बढेपछि निर्देशन गरिएको हो ।